वसई: वसई-विरार क्षेत्र में पारंपरिक जलस्रोतों यानी ‘बावखल’ के अस्तित्व को बचाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने मोर्चा खोल दिया है। पेल्हार क्षेत्र में कथित तौर पर पारंपरिक बावखल को मिट्टी से पाटकर व्यावसायिक इमारत का निर्माण कराने के गंभीर मामले में AIMIM ने आगामी सोमवार, 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे वसई तहसील कार्यालय के बाहर जोरदार धरना आंदोलन करने का ऐलान किया है।
गूगल मैप और DP प्लान में जलस्रोत, फिर भी दे दी निर्माण अनुमति? AIMIM वसई-विरार जिला (पालघर) द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक, मनपा के ‘एफ’ प्रभाग समिति क्षेत्र के धानिव-पेल्हार स्थित सर्वे नंबर 352/क, 5/1, 273/2 अ, 273 और 244 में ऐतिहासिक एवं पारंपरिक बावखल मौजूद था। आरोप है कि भू-माफियाओं और विकासकों ने इस प्राकृतिक जलस्रोत पर अवैध रूप से मिट्टी डालकर इसे पूरी तरह बुझा दिया और वहां व्यावसायिक परिसर खड़ा कर दिया। संगठन ने दावा किया है कि वर्ष 1999 से 2012 के ड्रोन सर्वे, गूगल मैप्स और मनपा के डेवलपमेंट प्लान (DP Plan) में यह जलस्रोत साफ तौर पर दिखाई देता है, फिर भी प्रशासन ने वहां निर्माण की अनुमति कैसे दे दी?
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला और आपराधिक कार्रवाई की मांग संगठन ने 16 जुलाई 2024 को आए सर्वोच्च न्यायालय के कड़े निर्देशों का हवाला देते हुए प्राकृतिक जलस्रोतों और पर्यावरण की सुरक्षा की पुरजोर मांग की है। AIMIM की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:
- पेल्हार क्षेत्र के सभी बावखलों का तत्काल पुनः सर्वेक्षण (Re-survey) और बारीकी से निरीक्षण कराया जाए।
- निष्पक्ष जांच पूरी होने तक संबंधित भूखंड पर दी गई सभी निर्माण अनुमतियों पर तुरंत रोक लगाई जाए।
- मनपा द्वारा ऐसी विवादित जमीनों पर दी जाने वाली नागरिक सुविधाएं रोक दी जाएं।
- प्राकृतिक बावखल को नष्ट करने वाले दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला (FIR) दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो।
इस बाबत AIMIM वसई-विरार (पालघर) के जिम्मेदार पदाधिकारी अम्मार अब्दुल्लाह पटेल ने पालघर के उपजिलाधिकारी और वसई के तहसीलदार को लिखित मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है।
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