मुंबई, 25 जुलाई 2025: महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी अधिकांश जिलों में 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए आरक्षण की मांग जोरदार हो गई है। खासदार डॉ. हेमंत सवरा ने राज्य सरकार से 11वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया में ST छात्रों के लिए पहले की तरह 22 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग की है।
पहले ऑफलाइन प्रवेश प्रणाली में आदिवासी छात्रों को 22 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। हालांकि, नई ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली में यह आरक्षण केवल 7 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। इसके कारण हजारों आदिवासी छात्र प्रवेश प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। इसके खिलाफ छात्रों और अभिभावकों में बड़े पैमाने पर नाराजगी व्यक्त हो रही है।
खासदार सवरा ने कहा कि यह मामला सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है। राज्य सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करके ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली में भी 22 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे आदिवासी छात्रों को न्याय मिलेगा और प्रवेश प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और समावेशी बनेगी।
उन्होंने आग्रह किया कि पालघर जिले की तरह अन्य आदिवासी अधिकांश जिलों में भी यह सुधारणा लागू की जाए ताकि छात्रों की अपेक्षाएं पूरी हो सकें।
