पश्चिम एशिया में चल रहे सशस्त्र संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय ‘क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप’ (Crisis Management Group – CMG) का गठन किया है। यह निर्णय राज्य में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति, प्रवासी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा तथा संबंधित मुद्दों पर समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
समूह का गठन एवं संरचना
यह उच्च स्तरीय समूह मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कार्य करेगा। समूह में निम्नलिखित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है:
विकास आयुक्त, बिहार
अपर मुख्य सचिव (गृह)
पुलिस महानिदेशक (DGP)
प्रधान सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी: कृषि, स्वास्थ्य, नगर विकास एवं आवास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, ऊर्जा, परिवहन तथा आपदा प्रबंधन विभाग
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को इस समूह का नोडल विभाग नामित किया गया है, जो समन्वय एवं कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगा।
समूह की प्रमुख जिम्मेदारियाँ
राज्य में आवश्यक वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना
आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) की नियमित निगरानी करना
पश्चिम एशिया में कार्यरत बिहार के प्रवासी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं सहायता
संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए समन्वित रणनीति तैयार करना एवं लागू करना
संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना
बैठक कार्यक्रम
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक 30 मार्च 2026 को अपराह्न 4:00 बजे मुख्य सचिव, बिहार के कार्यालय कक्ष में आयोजित की जाएगी। इसके तुरंत बाद, अपराह्न 5:00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि राज्यभर में प्रशासनिक समन्वय को सुदृढ़ किया जा सके।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, परिस्थितियों के मद्देनज़र भविष्य में अन्य संबंधित विभागों को भी इस समूह में शामिल किया जा सकता है।
