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वसई–विरार महापालिका का 4208 करोड़ का बजट पेश, विकास और पर्यटन पर जोर; पानी व संपत्ति कर बढ़ाने का प्रस्ताव |

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वसई: वसई–विरार शहर महानगरपालिका ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए करीब 4208 करोड़ 99 लाख रुपये का बजट पेश किया है। यह बजट सोमवार को महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी द्वारा स्थायी समिति के सभापति प्रवीण शेट्टी को सौंपा गया। वहीं वर्ष 2025–26 का संशोधित बजट 3194.71 करोड़ रुपये का रखा गया है। प्रस्तुत बजट में लगभग 2 करोड़ 12 लाख रुपये का अधिशेष (शेष राशि) दर्शाया गया है तथा पिछले वर्ष की तुलना में करीब 1014 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। महानगरपालिका प्रशासन के अनुसार इस बार के बजट में शहर के पर्यटन विकास, बुनियादी सुविधाओं और नागरिक सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि आय बढ़ाने के लिए संपत्ति कर और पानीपट्टी (जल कर) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी रखा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में चुने गए नगरसेवकों का कार्यकाल जून 2020 में समाप्त हो गया था, जिसके बाद पिछले पांच वर्षों से महानगरपालिका प्रशासनिक नियंत्रण में चल रही थी। इस दौरान बजट सीधे प्रशासन के स्तर पर मंजूर किए जाते रहे। हाल ही में 9 मार्च को महानगरपालिका चुनाव संपन्न होने के बाद अब बजट स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस पर 16 मार्च को होने वाली बैठक में विस्तार से चर्चा होने की संभावना है, जिसके बाद अंतिम मंजूरी दी जाएगी। प्रशासन के मुताबिक पिछले बजट के तहत उपलब्ध निधि का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक खर्च किया जा चुका है। लेकिन संपत्ति कर, नगररचना शुल्क, बाजार शुल्क और पानीपट्टी से अपेक्षित आय नहीं मिलने के कारण आगामी वर्ष में इन स्रोतों से राजस्व बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसी के तहत संपत्ति कर में करीब 15 से 20 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं पानी आपूर्ति योजनाओं पर बढ़ते खर्च को देखते हुए पानीपट्टी कर को लगभग दोगुना करने की योजना भी सामने आई है। आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी ने बताया कि मौजूदा दरों में जल कर काफी कम है, जिससे महापालिका को आर्थिक घाटा उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा, चालू वर्ष में भांडवली अनुदान 320.78 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर अगले वर्ष 642.61 करोड़ रुपये करने का प्रयास किया जा रहा है। बजट में स्वास्थ्य सेवाएं, जल आपूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, अग्निशमन व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, सड़क विकास, खेल व सांस्कृतिक गतिविधियां तथा पर्यटन विकास जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का दावा प्रशासन ने किया है।

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Rajesh