मुंबई
राज्य स्तरीय उच्चाधिकार सतर्कता एवं निगरानी समिति की अहम बैठक
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक राज्य स्तरीय उच्चाधिकार सतर्कता एवं निगरानी समिति के तहत बुलाई गई थी, जिसका मकसद कानून के नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करना था।
मामलों की समीक्षा और विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा
बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इनमें शामिल थे:
एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा
पीड़ितों को समय पर न्याय और आर्थिक सहायता मुहैया कराना
कानून के प्रावधानों का प्रभावी तरीके से पालन
विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना
सांसद डॉ. हेमंत सवरा समेत कई गण्य व्यक्ति रहे मौजूद
इस बैठक में सांसद डॉ. हेमंत सवरा, कई विधायक और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। सभी ने मिलकर कानून के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान पर मंथन किया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में मौजूद संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जाएं।
