बरेली/अमरोहा (संवाददाता: लादेन मंसूरी – तृप्ति प्रमाण):
मत्स्य पालन और जल कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने वाले व्यवसायियों और किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश शासन के मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सेक्टर की पाँच प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र लाभार्थी आगामी 31 जुलाई 2026 तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
पुराने आवेदकों को भी मिला दोबारा मौका
मत्स्य विभाग की सहायक निदेशक सुश्री गायत्री पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन आवेदकों के फॉर्म पिछले वर्षों में किसी कारणवश निरस्त (रद्द) हो गए थे या जो प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में रह गए थे, उन्हें भी इस बार पुनः आवेदन करने का सुनहरा अवसर दिया गया है।
इन 5 प्रमुख योजनाओं के लिए मंगाए गए आवेदन
विभाग द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाओं के लिए पोर्टल खोला गया है:
- मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
- सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम स्थापना योजना
- मोपेड विद आइस बॉक्स योजना (मछली परिवहन के लिए)
- मोती संवर्धन योजना (पर्ल फार्मिंग)
- विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना योजना
आवेदन प्रक्रिया और संपर्क विवरण
सहायक निदेशक ने बताया कि योजनाओं की पात्रता मानदंड, इकाई लागत, आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची और आवेदन करने की पूरी विधि विभाग के आधिकारिक पोर्टल fisheries.up.gov.in पर उपलब्ध है।
यदि किसी आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई तकनीकी समस्या आती है या वे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे किसी भी कार्य दिवस में मत्स्य विभाग के कार्यालय (मोहल्ला मोतीनगर, अमरोहा) में जाकर संपर्क कर सकते हैं। 31 जुलाई 2026 के बाद पोर्टल पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
