मुंबई, 7 अक्टूबर 2025 — विक्रमगढ़ तालुका के देहर्जे जलाशय परियोजना से प्रभावित किसानों के लंबित मुआवजे का समाधान अंततः संभव हो सका है। राज्य सरकार ने आज मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर नीतिगत निर्णय लिया, जिसके तहत प्रभावित किसानों को मलवाड़ा गांव के प्रति हेक्टेयर ₹25,000 की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
बैठक की अध्यक्षता राज्य के वन मंत्री एवं पालघर जिले के पालकमंत्री श्री गणेश नाईक ने की। इसमें सांसद डॉ. हेमंत सवरा, विधायक राजेंद्र गावित, जिलाधिकारी श्रीमती इंदुराणी जाखड़ तथा जल संपदा, राजस्व, सहायता एवं पुनर्वास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
इस बैठक का आयोजन सांसद डॉ. हेमंत सवरा के लगातार प्रयासों और सरकार से आग्रह करने के बाद हुआ। उन्होंने परियोजना प्रभावित किसानों की न्यायसंगत मांगों को लेकर शासन स्तर पर निरंतर पीछा किया, जिसके परिणामस्वरूप यह ऐतिहासिक निर्णय सामने आ सका।
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में खुडेद, साखरे और जांभा गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। तब किसानों को केवल ₹15,000 प्रति हेक्टेयर फसल क्षतिपूर्ति के रूप में दिए गए थे। हालांकि, उसके बाद से इन गांवों में कोई भी भूमि खरीद-बिक्री नहीं हुई, और रेडी रेकनर (Ready Reckoner) दरें भी अत्यंत कम थीं, जिसके कारण मुआवजे की उचित दर तय करना संभव नहीं हो पा रहा था।
इस स्थिति में, मलवाड़ा गांव की भूमि के बाजार दर को आधार बनाने का प्रस्ताव पहले ही सरकार को भेजा जा चुका था। आज की बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देते हुए नीतिगत मंजूरी दे दी गई।
इस निर्णय से प्रभावित किसानों के लंबे समय से लंबित मुआवजे का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। स्थानीय किसानों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे न्याय की जीत बताया है।
— सांसद जनसंपर्क कार्यालय, पालघर लोकसभा
