ब्यूरो चीफ: दिलीप कुमार
जौनपुर: कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सुस्त प्रगति पर गहरा असंतोष जताया है। पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0, पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री मलिन बस्ती विकास योजना की प्रगति की पड़ताल करते हुए डीएम ने लापरवाह अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का कड़ा अल्टीमेटम दिया।
3,694 आवेदनों की जांच अटकी, कचगांव और मुंगराबादशाहपुर ईओ को फटकार
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत प्राप्त कुल 6,686 आवेदनों में से केवल 2,992 की ही पात्रता जांच पूरी हो पाई है। नगर पंचायत कचगांव और नगर पालिका परिषद मुंगराबादशाहपुर में अभी भी 3,694 जांचें लंबित पाई गईं। इस लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने दोनों अधिशासी अधिकारियों को तुरंत जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट डूडा (DUDA) कार्यालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
स्वनिधि योजना में प्रचार और मलिन बस्ती विकास में गुणवत्ता पर जोर
पीएम स्वनिधि योजना पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने निकायों को तीसरे चरण के लोन का लक्ष्य अनिवार्य रूप से हासिल करने और योजना का व्यापक प्रसार करने का निर्देश दिया। वहीं, मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के तहत निर्माणाधीन कार्यों को पूरी गुणवत्ता और मानकों के साथ पूरा करने की ताकीद की। उन्होंने निर्देश दिया कि हर कार्य की फोटोग्राफिक रिपोर्ट तैयार कर आगामी समीक्षा बैठकों में पेश की जाए। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट, सिटी मजिस्ट्रेट इन्द्रनन्दन सिंह सहित डूडा और नगर निकायों के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे।
