पालघर, 23 दिसंबर 2025
पालघर जिले में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आयोजित एक कार्यशाला में जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ ने अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे नागरिकों के कामों को त्वरित, संवेदनशील और पारदर्शी तरीके से पूरा करें। यह कार्यशाला जिला नियोजन समिति के सभागृह में जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई थी।
इस कार्यशाला का उद्देश्य लोककेंद्रित प्रशासन, त्वरित सेवा वितरण और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करना था। जिलाधिकारी ने कहा कि सुशासन का अर्थ केवल योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं है, बल्कि यह वार्षिक आत्ममूल्यांकन की भी मांग करता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन को यह आकलन करना चाहिए कि नागरिकों को किन सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है, वे कितनी तेजी व पारदर्शिता से उपलब्ध हो रही हैं, और उन्हें और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।
कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, निवासी उपजिलाधिकारी सुभाष भागड़े, उपजिलाधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी बी. जे. गोरे, उपजिलाधिकारी विजया जाधव, तेजस चव्हाण, डीआरडीएओ की परियोजना संचालक रूपाली सातपुते, जिला नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे, भूमि अभिलेख अधीक्षक नरेंद्र पाटील सहित जिले के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारियों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के मंथन एकजुट प्रशासनिक प्रयास को दर्शाते हैं।
एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए डॉ. जाखड़ ने बताया कि राज्य शासन ने एक स्तरीय वेतन संरचना से संबंधित निर्णय को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिससे जिला मुख्यालय के कर्मचारियों में उत्साह फैला है।
फाइलों में देरी के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रहती है, तो नागरिकों को असुविधा होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्धारित समय सीमा में निर्णय लेना प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य है।
कार्यशाला के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि पालघर का प्रशासन राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर गौरवान्वित होगा।
