बोईसर विधायक विलास तरे के डेढ़ वर्ष के प्रयास सफल; नई निवेश संभावनाओं, औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन को मिलेगी गति
मुंबई/बोईसर (प्रतिनिधि) : पालघर जिले के वस्त्र उद्योग क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जिले को वस्त्र उद्योग अनुदान वर्गीकरण के जोन-4 से सीधे जोन-1 में शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 17 नवंबर 2026 को हुई मंत्रिमंडल बैठक में एकीकृत एवं सतत वस्त्र उद्योग नीति 2023-28 में संशोधनों को मंजूरी दी गई। इस फैसले को बोईसर विधायक विलास तरे के डेढ़ वर्ष के लगातार प्रयासों की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि 10 मई 2025 को विधायक विलास तरे ने तारापुर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (टीमा) में उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी थीं। इसके बाद 16 जून 2025 को वस्त्र उद्योग मंत्री संजय सावकारे तथा 12 दिसंबर 2025 को वस्त्र उद्योग आयुक्त संजय दैने को ज्ञापन देकर जोन के पुनर्वर्गीकरण, लंबित पूंजीगत अनुदान और बिजली सब्सिडी जारी करने की मांग की थी।
जोन-1 में शामिल होने से जिले के वस्त्र उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन और अनुदान मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे नए निवेश, मौजूदा उद्योगों के विस्तार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने मशीनरी के पुस्तकीय मूल्य के न्यूनतम 10 प्रतिशत के बराबर नई मशीनरी लगाने पर उसे औद्योगिक विस्तार मानने संबंधी संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस बदलाव से पात्र उद्योगों को विस्तार संबंधी प्रोत्साहनों का लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है।
विधायक विलास तरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार, वस्त्र उद्योग मंत्री संजय सावकारे और वस्त्र उद्योग आयुक्त के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि लंबित अनुदान दिलाने के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा।
इस निर्णय से पालघर जिले के वस्त्र उद्योग क्षेत्र में नई निवेश संभावनाएं विकसित होने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।


