विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की मैराथन बैठकें; औद्योगिक कर प्रस्ताव को जल्द मंजूरी और रिक्त पदों पर भर्ती का मिला आश्वासन
वसई | तृप्ति प्रमाण
वसई-विरार क्षेत्र की औद्योगिक, प्रशासनिक और नागरिक समस्याओं को लेकर विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने सोमवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें कीं। इन बैठकों में औद्योगिक गालों पर संपत्ति कर की अतिरिक्त वसूली, महानगरपालिका में रिक्त पदों, राजशिष्टाचार के कथित उल्लंघन, राशन वितरण में अनियमितताओं और पंचायत समिति कार्यालय के पुनर्निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए।
औद्योगिक संपत्ति कर के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की मांग
औद्योगिक कर के मुद्दे पर नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज के साथ चर्चा हुई। गोवालीस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, वसई तालुका को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और वसई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने 5 अक्टूबर 2026 को विधायक को ज्ञापन सौंपा था। इसमें करीब 20 से 22 हजार उद्यमियों और कामगारों की समस्याएं उठाई गई थीं।
ज्ञापन में औद्योगिक गालों के पोटमाले और शेड पर पूर्व प्रभाव से लगाए गए अतिरिक्त संपत्ति कर का मुद्दा प्रमुख था। विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने संशोधित संपत्ति कर दरों को वित्त वर्ष 2023-24 से लागू करने के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी देने की मांग की। इस पर अपर मुख्य सचिव ने प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया।
मनपा के रिक्त पदों को भरने की मांग
बैठक में वसई-विरार महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों के रिक्त पदों का मुद्दा भी उठाया गया। इन पदों को प्रतिनियुक्ति और सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मांग की गई। इस पर अधिकारियों ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया।
इसके साथ ही राजशिष्टाचार के कथित उल्लंघन और जनप्रतिनिधियों को अधूरी अथवा भ्रामक जानकारी दिए जाने के मामलों पर भी चर्चा हुई। संबंधित मामलों में रिपोर्ट मंगाकर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।
राशन वितरण की शिकायतों पर शिविर लगाने के निर्देश
राशन वितरण में गड़बड़ियों, राशन कार्ड से जुड़े दस्तावेज प्राप्त करने में नागरिकों को होने वाली परेशानियों और भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।
बैठक में जनवरी से वसई में हर महीने शिविर आयोजित कर लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए गए, ताकि नागरिकों की राशन संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके।
पंचायत समिति कार्यालय के पुनर्निर्माण का मुद्दा भी उठा
विधायक ने ग्राम विकास विभाग के समक्ष पंचायत समिति कार्यालय के पुनर्निर्माण का मुद्दा भी रखा। अधिकारियों ने संबंधित फाइल की जांच कर प्रस्ताव जल्द शासन को भेजने का आश्वासन दिया।
मंत्रालय में हुई इन बैठकों के दौरान वसई-विरार क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों, महानगरपालिका प्रशासन और आम नागरिकों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अब संबंधित विभागों की ओर से दिए गए आश्वासनों पर आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर क्षेत्र के उद्यमियों और नागरिकों की नजर रहेगी।
