पालघर जिले के 11 तटीय क्षेत्रों में समुद्री कटाव रोकने वाले बंधारों के निर्माण का रास्ता साफ |

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भाजपा नगरसेवक हितेश जाधव के प्रयासों को मिली सफलता; महाराष्ट्र समुद्री मंडल ने एमएसआरडीसी को जारी किया अनापत्ति प्रमाणपत्र

विरार : वसई सहित पालघर जिले के समुद्र तटीय इलाकों में लगातार हो रहे समुद्री कटाव और उससे उत्पन्न खतरे को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जिले के 11 तटीय क्षेत्रों में प्रस्तावित समुद्री कटाव रोधी बंधारों के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। महाराष्ट्र समुद्री मंडल (महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड), मुंबई की ओर से महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर दिया गया है। इससे इन कार्यों के कार्यान्वयन में आ रही एक बड़ी प्रशासनिक बाधा दूर हो गई है।

प्रस्तावित कार्यों में वसई तालुका के भुईगांव, रानगांव, पाचूबंदर और नवापुर सहित पालघर जिले के केळवे, गुंगवाडा, ताडियाळे, डहाणू, आगर, नरपड़ और सातपाटी जैसे कुल 11 तटीय क्षेत्र शामिल हैं। इन स्थानों पर समुद्र की लहरों के कारण तटीय भूमि का लगातार क्षरण हो रहा है। इससे स्थानीय नागरिकों के घरों, निजी संपत्तियों, सार्वजनिक परिसंपत्तियों और मछुआरा समुदाय की आजीविका पर खतरा पैदा हो रहा है।

इस मुद्दे को लेकर भाजपा नगरसेवक हितेश जाधव लगातार शासन और संबंधित विभागों के समक्ष आवाज उठा रहे थे। उन्होंने समुद्री कटाव के कारण बरसात के मौसम में उत्पन्न होने वाले खतरों, मछुआरों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव और तटीय गांवों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इस संबंध में उन्होंने राज्य के बंदरगाह विकास मंत्री निलेश राणे को लिखित पत्र देकर प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की थी।

नगरसेवक हितेश जाधव की मांग पर मंत्री निलेश राणे ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद महाराष्ट्र समुद्री मंडल ने एमएसआरडीसी को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया। इसे जाधव के लगातार प्रयासों की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

समुद्री कटाव रोधी बंधारों के निर्माण से समुद्र की तेज लहरों के प्रभाव को नियंत्रित करने, तटीय गांवों की जमीन और बस्तियों को सुरक्षित रखने तथा मछुआरा समुदाय के व्यवसाय को संरक्षण देने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे स्थानीय नागरिकों के घरों, जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी।

एनओसी मिलने के बाद नगरसेवक हितेश जाधव ने संबंधित विभागों से तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर प्रत्यक्ष निर्माण कार्य शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा केवल विकास कार्य नहीं, बल्कि वहां रहने वाले नागरिकों के भविष्य और सुरक्षित जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा। साथ ही, इस महत्वपूर्ण पहल में सहयोग और आवश्यक निर्देश देने के लिए उन्होंने बंदरगाह विकास मंत्री निलेश राणे का विशेष आभार व्यक्त किया।

रिपोर्ट: तृप्ति प्रमाण

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