विधायक स्नेहा दुबे-पंडित के प्रयासों को मिली सफलता; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल का अहम फैसला
पालघर, 17 नवंबर 2026। पालघर जिले की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पालघर में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय (Principal District and Sessions Court) के साथ मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय (Chief Judicial Magistrate Court) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सरकारी वकील कार्यालयों और उनसे संबंधित आवश्यक पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
गौरतलब है कि 1 अगस्त 2014 को ठाणे जिले से अलग होकर पालघर स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। हालांकि, जिला बनने के बाद भी न्यायिक प्रशासन के लिए पालघर ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय के अधीन ही था। इसके चलते जिले से संबंधित कई महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक कार्य ठाणे से संचालित किए जाते थे।
वर्तमान में वसई, पालघर और जव्हार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों के साथ दीवानी न्यायालयों की व्यवस्था उपलब्ध है। लेकिन पालघर जिले के लिए स्वतंत्र प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पद नहीं होने के कारण न्यायिक प्रशासन का नियंत्रण ठाणे से संचालित होता था।
इस व्यवस्था में बदलाव लाने और पालघर को स्वतंत्र न्यायिक प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए विधायक स्नेहा दुबे-पंडित लगातार शासन स्तर पर मांग उठा रही थीं। उनके प्रयासों और निरंतर फॉलोअप के बाद राज्य मंत्रिमंडल का यह निर्णय जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
आम नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ
इस फैसले से पालघर जिले की न्यायिक व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब महत्वपूर्ण दीवानी एवं आपराधिक अपीलों, न्यायिक प्रशासन और अन्य संबंधित मामलों के लिए नागरिकों तथा अधिवक्ताओं को ठाणे जाने की परेशानी कम होगी।
विशेष रूप से जव्हार, मोखाडा, डहाणू और तलासरी जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को राहत मिलने की संभावना है। उन्हें न्यायिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करने में लगने वाला समय और यात्रा खर्च बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही जिले की विभिन्न अधीनस्थ अदालतों के कामकाज में बेहतर समन्वय और तेजी आने की उम्मीद है।
विधायक स्नेहा दुबे-पंडित ने जताया आभार
राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले पर विधायक स्नेहा दुबे-पंडित ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि पालघर को स्वतंत्र जिला बनने के बाद अब स्वतंत्र और सशक्त न्यायिक व्यवस्था की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उनका उद्देश्य है कि जिले के नागरिकों को न्याय पाने के लिए अनावश्यक यात्रा, समय की बर्बादी और आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
उन्होंने यह भी कहा कि पालघर के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ आम नागरिकों को सुलभ, प्रभावी और मजबूत न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा।
इस निर्णय को पालघर जिले के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जिले की न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
रिपोर्ट: साहिल यादव
राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक – तृप्ति प्रमाण


