नई दिल्ली | 5 अगस्त 2025
केंद्रीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने तारापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना (TAPS – NPCIL) से प्रभावित कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था और स्थानीय गांवों के विकास संबंधी मामलों पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है। यह बात पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. हेमंत विष्णु सवरा ने आज दिल्ली में मंत्री से भेंट के बाद संवाददाताओं को बताई।
डॉ. सवरा ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष तारापुर परमाणु संयंत्र से जुड़े दीर्घकालिक लंबित मुद्दों को रखते हुए दो प्रमुख मांगें रखीं — एक, परियोजना प्रभावित कर्मचारियों को DCPS (डिफाइंड कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम) में शामिल करने की, और दूसरी, NPCIL की CSR निधि का उपयोग केवल प्रभावित गांवों के विकास के लिए किए जाने की।
🔹 DCPS में शामिल करें प्रभावित कर्मचारियों को
सांसद ने बताया कि NPCIL में परियोजना प्रभावित परिवारों के कई सदस्यों को रोजगार दिया गया है, लेकिन केवल 1 सितंबर 1987 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को ही DCPS का लाभ मिलता है। वहीं, 18 सितंबर 1987 से 31 दिसंबर 2006 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को इस योजना से वंचित रखा गया है।
इसे “अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण” बताते हुए डॉ. सवरा ने मांग की कि प्रभावित परिवारों के सभी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति तिथि के आधार पर भेदभाव किए बिना DCPS में शामिल किया जाए।
🔹 CSR निधि का उपयोग केवल प्रभावित गांवों के लिए
डॉ. सवरा ने NPCIL से आग्रह किया कि तारापुर परियोजना से सटे अकारपट्टी, पोफरण, उंभट जैसे गांवों के समग्र विकास के लिए कंपनी की CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) निधि का पूर्ण उपयोग किया जाए।
उन्होंने बताया कि ये गांव दशकों पहले देश के ऊर्जा विकास के लिए अपनी भूमि कम मुआवजे में समर्पित कर चुके हैं, लेकिन आज भी इनमें सड़कों, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामुदायिक बुनियादी ढांचे की गंभीर कमी है।
“देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने वाले इन गांवों और परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए,” डॉ. सवरा ने कहा। “NPCIL को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत इन मुद्दों का शीघ्र समाधान करना चाहिए।”
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने और संबंधित विभागों के साथ समीक्षा करने का आश्वासन दिया है।
