तृप्ति प्रमाण | मुंबई ब्यूरो | 17 जून 2026
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 12 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस फेरबदल का सीधा असर मुंबई, एमएमआर क्षेत्र, सीआईडीसीओ, एमआईडीसी, बीएमसी और कई अन्य जिलों की विकास योजनाओं पर पड़ेगा।
प्रमुख नियुक्तियाँ और बदलाव
इस प्रशासनिक पुनर्गठन में सबसे अहम बदलाव विजय सिंघल के पद में आया है। उन्हें सीआईडीसीओ (CIDCO) के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से हटाकर अब धारावी पुनर्विकास परियोजना का विशेष कार्य अधिकारी (OSD) नियुक्त किया गया है। वहीं, सीआईडीसीओ की नई कमान अब अश्विन मुद्गल के पास होगी, जिन्हें वहाँ का वीसी एवं एमडी बनाया गया है।
इसके अलावा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में प्राजक्ता वर्मा को अतिरिक्त नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वन विभाग की बागडोर अब पी. वेलरासु संभालेंगे, जबकि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दीपेंद्र सिंह कुशवाह होंगे।
एमएमआरडीए में अतिरिक्त महानगर आयुक्त के रूप में डॉ. अश्विनी जोशी की नियुक्ति हुई है। स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में भी बदलाव हुए हैं, जहाँ डॉ. कादंबरी बलकवडे को उद्योग विकास आयुक्त और संजय काटकर को परिवार कल्याण आयुक्त एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का निदेशक नियुक्त किया गया है।
युवा अधिकारियों को मिला मौका
प्रशासन में नई ऊर्जा फूंकने के उद्देश्य से 2022 और 2023 बैच के चार युवा आईएएस अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इन्हें विभिन्न जिला परिषदों और आदिवासी विकास परियोजनाओं में तैनात किया गया है, ताकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज हो सके।
प्रशासनिक गति बढ़ाने का लक्ष्य
राज्य सरकार के इस कदम को विकास परियोजनाओं, विशेषकर धारावी पुनर्विकास और औद्योगिक विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तेजी लाने की दिशा में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
