पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस और जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया। निगरानी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने निगरानी अनवेषण ब्यूरो के नवीन लोगो का अनावरण भी किया। इस अवसर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
9 प्रमंडलों में स्थापित होंगे विशेष निगरानी न्यायालय
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार के मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में विशेष निगरानी न्यायालय (स्पेशल विजिलेंस कोर्ट) की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में निगरानी थाना और सभी अनुमंडलों में निगरानी ओ.पी. खोले जाएंगे।
भ्रष्टाचारियों की जब्त संपत्तियों में खुलेंगे विद्यालय
सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचारियों से जब्त किए गए परिसरों और संपत्तियों में सरकार द्वारा विद्यालय संचालित किए जाएंगे।
निगरानी ब्यूरो का होगा आधुनिकीकरण
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आर्थिक अपराध इकाई एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विशेषज्ञों को शामिल करके एक ऐसी आधुनिक कार्यप्रणाली विकसित करे, जिससे भविष्य में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भी उनके सहयोग की आवश्यकता महसूस हो। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए ‘Triple T’ (पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और विश्वास) के मंत्र पर जोर दिया।
शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1064
आम नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करते हुए मुख्यमंत्री ने अपील की कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि गरीबों को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए ‘सहयोग शिविर’ का भी संचालन किया जा रहा है।
सतर्कता शपथ का लिया गया संकल्प
इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सतर्कता शपथ ली और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और कानून के दायरे में रहकर करने का संकल्प लिया।
(तृप्ति प्रमाण ब्यूरो चीफ विनोद प्रसाद की रिपोर्ट के आधार पर)
