पालघर:
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के दिशा-निर्देशों के अनुसार पालघर जिले में 30 जून 2026 से ‘विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) अभियान चलाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर नागरिकों से प्रगणक फॉर्म (Enumeration Forms) भरवाने का काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस राष्ट्रीय कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही, कामचोरी या लेती-देती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
भारी बारिश और जलजमाव के कारण प्रभावित हुआ काम
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पालघर जिले में अब तक औसतन 27.65% ही EF फॉर्म बांटे जा सके हैं। विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति देखें तो डहाणू में 39%, विक्रमगढ़ में 88% और पालघर में 61% काम पूरा हो चुका है। हालांकि, पिछले 8-10 दिनों से जिले में हो रही मूसलाधार बारिश और वसई, विरार, नालासोपारा तथा बोईसर जैसे रिहायशी इलाकों में भारी जलभराव (Waterlogging) के कारण इन क्षेत्रों में काम की रफ्तार काफी धीमी रही है। बोईसर में 8%, नालासोपारा में 2% और वसई में महज 7% काम ही संभव हो पाया है।
राजनीतिक दबाव या कैंपों में फॉर्म लेने की शिकायतों पर प्रशासन सख्त
प्रशासन को कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें बूथ लेवल अफसरों (BLO) द्वारा नियमों के खिलाफ जाकर स्कूलों या सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाकर फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं। साथ ही कुछ खास व्यक्तियों या राजनीतिक प्रतिनिधियों के इशारे पर काम करने का संदेह भी जताया गया है।
इस पर संज्ञान लेते हुए सभी मतदाता पंजीकरण अधिकारियों, सहायकों, पर्यवेक्षकों और बीएलओ को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षण का पूरा काम केवल चुनाव आयोग की गाइडलाइंस और नियमों के तहत ही होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के शिविर, लोकप्रतिनिधियों या पदाधिकारियों के दबाव में कोई काम नहीं किया जाएगा।
कोई भी पात्र मतदाता न छूटे: जिलाधिकारी
पालघर के जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया है कि वे नियमों के तहत अनिवार्य रूप से घरोघरी जाकर ही फॉर्म का वितरण, सत्यापन और मैपिंग (Mapping) का कार्य पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करें। कोई भी पात्र नागरिक इस सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि इस काम में देरी या लापरवाही पाई गई, तो चुनाव आयोग के नियमों के तहत सीधा एक्शन लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों और बूथ स्तर के एजेंटों (BLA) से इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
