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बिहार में 1 जुलाई से लागू होगी ‘VB GRAM G’ योजना, केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बैठक में CM सम्राट चौधरी ने किया ऐलान |

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तृप्ति प्रमाण ब्यूरो चीफ विनोद प्रसाद

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच लोक सेवक आवास में हुई उच्चस्तरीय बैठक में बिहार के कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की महत्वाकांक्षी ‘VB GRAM G’ योजना को 1 जुलाई से लागू करने की घोषणा की।

ग्रामीण विकास और मनरेगा का भुगतान

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाली VB GRAM G योजना अगले महीने से पूरी तरह शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, मनरेगा के तहत लंबित पड़ी सभी राशि का भुगतान केंद्र सरकार के सहयोग से 30 जून से पहले कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य का समन्वय बिहार को चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

कृषि उत्पादों के लिए बनेंगे आदर्श केंद्र

कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देते हुए सीएम ने बताया कि प्याज, टमाटर और आम जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए ‘आदर्श केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बिहार के फलों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाएगा। बिहार कृषि रोड मैप की तर्ज पर अब एकीकृत खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और राज्य को इसका मॉडल बनाया जाएगा।

मखाना बोर्ड के गठन पर जोर

बैठक में मखाना उद्योग के विकास पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वैश्विक स्तर पर मखाने की बढ़ती मांग को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने केंद्र से मखाना बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का अनुरोध किया।

जीविका दीदियों से बनेंगी लखपति दीदी

महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका दीदियों को लखपति दीदी बनाने के अभियान में बिहार पहले ही देश में शीर्ष स्थान पर है। उनकी आय बढ़ाने और उत्पादों को बेहतर बाजार मुहैया कराने के लिए सरस मेलों जैसे कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग मिलेगा।

केंद्र का पूरा सहयोग

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से कृषि, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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Rajesh