केंद्र सरकार की मंजूरी के इंतजार में मीरा-भाईंदर के 87 करोड़ रुपये के विकास कार्य अटके |

Share:

मीठागर विभाग की 81.42 हेक्टेयर जमीन मनपा को हस्तांतरित नहीं होने से सड़क, रेलवे फ्लाईओवर, बस डिपो, खेल मैदान और उद्यानों की योजनाओं पर लगा ब्रेक

भाईंदर। मीरा-भाईंदर शहर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी करीब 87 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं केंद्र सरकार की मंजूरी के इंतजार में अटकी हुई हैं। मीठागर विभाग के स्वामित्व वाली 81.42 हेक्टेयर जमीन अब तक मीरा-भाईंदर महानगरपालिका को हस्तांतरित नहीं की गई है। इसके चलते सड़क निर्माण, रेलवे फ्लाईओवर, बस डिपो, खेल मैदान, उद्यान और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है।

शहर की लगातार बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महानगरपालिका प्रशासन ने मीठागर विभाग की जमीन पर विभिन्न सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना तैयार की है। केंद्र सरकार की वर्ष 2024 की नीति के तहत महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग ने 28 अक्टूबर 2025 को जमीन हस्तांतरण से संबंधित 13 प्रस्ताव आवश्यक दस्तावेजों के साथ केंद्र सरकार को भेजे थे। केंद्र सरकार की ओर से मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज भी प्रशासन ने जमा करा दिए हैं। इसके बावजूद जमीन हस्तांतरण को लेकर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।

कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं प्रस्तावित

मीठागर विभाग की जमीन पर प्रस्तावित विकास योजनाओं में मीरा रोड पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला रेलवे फ्लाईओवर तथा संपर्क सड़क प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा मीरा रोड पूर्व में 30 मीटर चौड़ा समानांतर मार्ग और भाईंदर रेलवे स्टेशन परिसर में 30 तथा 18 मीटर चौड़ी सड़कें बनाने की योजना है।

इसी तरह घोड़बंदर से जैसल पार्क के बीच अलग-अलग चौड़ाई वाली सड़कों का निर्माण, डोंगरी-कुंभारवाड़ी-खोपरा मार्ग तथा उत्तन चौक से डोंगरी तक सड़क बनाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क और आवागमन को बेहतर बनाना है।

खेल मैदान, बस डिपो और उद्यान भी अधर में

सड़क निर्माण के अलावा भाईंदर पश्चिम में आरक्षण क्रमांक 91 पर खेल मैदान और आरक्षण क्रमांक 57 पर बस डिपो विकसित करने की योजना भी जमीन हस्तांतरण की प्रतीक्षा कर रही है। इसके साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और शहर के विभिन्न हिस्सों में उद्यान विकसित करने के प्रस्ताव भी लंबित हैं।

वहीं, मीठागर विभाग की जमीन पर स्थित झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास का प्रस्ताव भी अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है।

सांसदों ने संसद और केंद्र सरकार के सामने उठाया मामला

इस मामले को लेकर ठाणे लोकसभा क्षेत्र के सांसद नरेश म्हस्के ने सितंबर 2024 में संसद के शून्यकाल और नियम 377 के तहत आवाज उठाई थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर मीठागर विभाग की जमीन महानगरपालिका को हस्तांतरित करने की मांग भी की थी।

इसके बाद सांसद डॉ. हेमंत सवरा ने भी इस मामले में केंद्र सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास किए हैं।

पीयूष गोयल ने प्रस्तावों की जांच की जानकारी दी

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों की नियमानुसार जांच की जा रही है और निर्णय की जानकारी राज्य सरकार को दी जाएगी।

हालांकि, जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई है। ऐसे में मीरा-भाईंदर शहर की करीब 87 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का भविष्य अब केंद्र सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर है।

रिपोर्ट: तृप्ति प्रमाण

Share: