भाजपा के नगरसेवकों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन; जुलाई 2026 की अतिवृष्टि से जुड़े लंबित मामलों का तत्काल निपटारा करने की अपील
नालासोपारा, वसई | तृप्ति प्रमाण
जुलाई 2026 में हुई अतिवृष्टि से वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र के नालासोपारा प्रभाग क्रमांक 10 में नागरिकों और व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। बारिश के पानी से घरों में रखे जरूरी सामान और घरेलू वस्तुओं के साथ दुकानों में रखे व्यापारिक माल को भी नुकसान पहुंचा था। अब प्रभावित लोगों को लंबित मुआवजा जल्द दिलाने की मांग उठाई गई है।
इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नालासोपारा प्रभाग क्रमांक 10 के नगरसेवकों ने वसई स्थित तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित पात्र नागरिकों और व्यापारियों को शासन के नियमानुसार बकाया आर्थिक सहायता जल्द उपलब्ध कराने की मांग की।
लंबित मुआवजे के मामलों की जांच की मांग
भाजपा के नगरसेवकों के अनुसार, मुआवजा वितरण की प्रक्रिया के बावजूद कई पात्र लाभार्थियों को अब तक पूरी आर्थिक सहायता नहीं मिली है। उनका कहना है कि मुआवजे में देरी से पहले से आर्थिक संकट का सामना कर रहे परिवारों और व्यापारियों की परेशानी बढ़ रही है।
नगरसेवकों ने मांग की कि जुलाई 2026 की अतिवृष्टि से प्रभावित सभी पात्र नागरिकों और व्यापारियों के लंबित मामलों की तत्काल जांच की जाए। शासन के नियमानुसार देय शेष मुआवजा जल्द वितरित किया जाए और लंबित आवेदनों पर बिना देरी के निर्णय लिया जाए।
दस्तावेजों और प्रशासनिक प्रक्रिया में मार्गदर्शन देने की अपील
ज्ञापन में प्रभावित नागरिकों और व्यापारियों को मुआवजे के लिए जरूरी दस्तावेजों तथा प्रशासनिक प्रक्रिया के संबंध में उचित मार्गदर्शन देने की मांग भी की गई।
नगरसेवकों ने कहा कि सभी मामलों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ताकि किसी पात्र नागरिक या व्यापारी को आर्थिक सहायता से वंचित न रहना पड़े।
आर्थिक नुकसान से उबरने के लिए सहायता जरूरी
अतिवृष्टि के कारण घरों और दुकानों में सामान खराब होने से प्रभावित परिवारों तथा व्यापारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। समय पर सहायता मिलने से परिवारों को दैनिक जीवन सामान्य करने और व्यापारियों को अपना कारोबार दोबारा सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल सकती है।
भाजपा के नगरसेवकों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए पात्र लाभार्थियों को उनका बकाया मुआवजा जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित नागरिकों और व्यापारियों को राहत मिलने तक इस मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाती रहेगी।
अब प्रशासन के फैसले पर नजर
फिलहाल, नगरसेवकों ने लंबित मुआवजे के वितरण में तेजी लाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन लंबित आवेदनों की जांच और पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में क्या कदम उठाता है।
नोट: यह समाचार उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है। मुआवजे की वास्तविक स्थिति और लंबित लाभार्थियों की संख्या की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
