पालघर, 6 जून:
महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. हेमंत विष्णु सावरा ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी विकास विभाग के मंत्री प्रो. अशोकजी उइके से अनुरोध किया है कि नामचिह्न आवासीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं में छात्रों को सीधे प्रवेश की सुविधा दी जाए।
सांसद डॉ. सावरा ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित नामचिह्न आवासीय विद्यालय आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन विद्यालयों की मदद से दूरस्थ व पिछड़े इलाकों के बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ पा रहे हैं।
हालांकि, वर्तमान में 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए राज्य शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते कई छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे वे अपने मूल विद्यालय में आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं।
इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सांसद सावरा ने आग्रह किया है कि आदिवासी विकास विभाग की विशेष शैक्षणिक योजनाओं को शिक्षा विभाग की सामान्य प्रक्रिया से मुक्त रखा जाए। साथ ही, नामचिह्न विद्यालयों में 10वीं तक पढ़ चुके विद्यार्थियों को वहीं 11वीं कक्षा में सीधे प्रवेश देने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह मांग पूरी होती है तो इससे न केवल विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा बिना किसी रुकावट के जारी रह सकेगी, बल्कि उनके भविष्य को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आदिवासी विकास विभाग इस संबंध में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा।
