महाराष्ट्र के 265 तालुकों में सूखे की स्थिति, सरकार ने राहत उपायों को दी मंजूरी |

किसानों को भूमि राजस्व में छूट, फसल ऋण पुनर्गठन और बिजली बिल में राहत; जिलाधिकारियों को तत्काल पंचनामा के निर्देश

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ 2026 के दौरान राज्य के 265 तालुकों में सूखे की स्थिति को देखते हुए विभिन्न राहत एवं सवलत उपाय लागू करने का निर्णय लिया है। मदद एवं पुनर्वसन विभाग ने 25 सितंबर 2026 को इस संबंध में शासन निर्णय जारी किया है। कृषि आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर इन तालुकों में Trigger-1 (पहली चेतावनी) लागू होने की पुष्टि की गई है।

शासन निर्णय के अनुसार संबंधित जिलाधिकारियों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की स्थिति का तत्काल पंचनामा कराने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान खेतों में फसलों की स्थिति के फोटो और GPS कोऑर्डिनेट भी दर्ज किए जाएंगे। इसके आधार पर फसल परिस्थिति की रिपोर्ट कृषि आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

किसानों के लिए प्रमुख राहत उपाय

सरकार ने 265 सूखा प्रभावित तालुकों में विशेष प्रावधानों के तहत कई राहत उपाय लागू करने का निर्णय लिया है। इनमें भूमि राजस्व में छूट, फसल ऋण के पुनर्गठन और कृषि से जुड़े कर्ज की वसूली पर स्थगन शामिल है।

इसके अलावा 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों का बिजली बिल पहले ही माफ किया जा चुका है। 7.5 हॉर्सपावर से अधिक क्षमता वाले कृषि पंपों के लिए भी शासन निर्णय के तहत निर्धारित बिजली बिल राहत का प्रावधान किया गया है।

टंचाई घोषित गांवों में किसानों के कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति काटने पर भी रोक रहेगी।

विद्यार्थियों और रोजगार के क्षेत्र में भी राहत

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ करने का निर्णय लिया गया है।

वहीं, रोजगार गारंटी योजना यानी रोहयो के तहत काम शुरू करने के मानदंडों में आवश्यक शिथिलता देकर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की व्यवस्था करने तथा पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

जल संरक्षण कार्यों को गति देने के निर्देश

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जलसंधारण के काम शुरू करने के साथ ही पहले जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार पेयजल और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने को कहा गया है।

हालांकि, फसल नुकसान के लिए किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की घोषणा अभी अलग शासन निर्णय के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वतंत्र निर्णय जारी किया जाएगा।

ठाणे और पालघर में Trigger-1 वाले तालुके नहीं

शासन निर्णय के परिशिष्ट के अनुसार ठाणे और पालघर जिलों में Trigger-1 लागू तालुकों की संख्या शून्य है। राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 265 तालुके इस निर्णय के दायरे में शामिल किए गए हैं।

महाराष्ट्र शासन के अनुसार संबंधित शासन निर्णय आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है और इसे डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है।

रिपोर्ट: तृप्ति प्रमाण