पालघर: महाराष्ट्र सरकार की जनहितैषी नीतियों को सीधे आम जनता के दरवाजे तक पहुँचाने के लिए पालघर जिला प्रशासन एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिवस और स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (अजितदादा) की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे जिले में ‘छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिविर’ का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, प्रक्रियाओं को तेज करना और नागरिकों को बिना किसी परेशानी के सेवाएं देना है।
राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के दिशा-निर्देशन में यह मुहिम पूरे महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। इसके तहत एक ही छत के नीचे आम नागरिकों को विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रमाण पत्र, दाखिले और जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा।
पालघर में दो चरणों में लगेंगे शिविर: पूरा शेड्यूल
पालघर जिले की अलग-अलग विधानसभाओं में 22 जुलाई और 25 जुलाई 2026 को इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:
22 जुलाई 2026 को यहाँ लगेंगे शिविर:
- विक्रमगढ़ विधानसभा: के. वी. हाईस्कूल मैदान, जव्हार
- पालघर विधानसभा: सोनॉपंत दांडेकर कॉलेज, पालघर
- नालासोपारा विधानसभा: सागर बैंक्वेट हॉल, मनवेल पाड़ा, विरार (पूर्व)
- वाडा क्षेत्र: (भिवंडी, शहापुर और विक्रमगढ़ विधानसभा के हिस्से) – सांस्कृतिक भवन, पाली, तालुका वाडा
25 जुलाई 2026 को यहाँ लगेंगे शिविर:
- डहाणू विधानसभा: पांचाल समाज सभागृह, वडकून
- बोईसर विधानसभा: विद्या विनोद अधिकारी विद्यालय, नागझरी
- वसई विधानसभा: जी.जी. कॉलेज, वसई (पूर्व)
15 हजार नागरिकों को मिलेगा सीधा फायदा, तैयारी पूरी
जिलाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड की अध्यक्षता में हाल ही में राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों की एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे आपसी समन्वय से इन शिविरों को शत-प्रतिशत सफल बनाएं। प्रशासन का अनुमान है कि इस मुहिम से जिले के लगभग 10 से 15 हजार नागरिकों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। शिविर में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे ताकि जनता की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा सके।
शिविर में मिलने वाली प्रमुख सरकारी सेवाएं:
इस समाधान शिविर में नागरिकों को कई महत्वपूर्ण डिजिटल और कागजी सेवाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें शामिल हैं:
- कृषि एवं भूमि सेवाएं: पात्र किसानों को फार्मर आईडी (Farmer ID) का वितरण, 7/12 उतारा, जमीन से जुड़े मामले और 7/12 पर पत्नी का नाम दर्ज करने की विशेष सुविधा।
- अतिक्रमण और बुनियादी ढांचा: सरकारी जमीन पर बने पात्र आवासीय अतिक्रमणों को नियमित करना और ‘किसान पाणंद सड़क योजना’ के कार्यों में तेजी लाना।
- स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा: आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, दिव्यांगजनों के लिए UDID रजिस्ट्रेशन, स्वामित्व कार्ड और विभिन्न सामाजिक सहायता योजनाओं की स्वीकृति।
- महिला सशक्तिकरण: महिला किसान प्रमाण पत्र, ‘लाडकी बहिन योजना’ और ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ के लिए मौके पर ही पंजीकरण।
इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के 3 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों और रास्तों के किनारे बड़े पैमाने पर पौधारोपण भी किया जाएगा।
नागरिकों से अपील: “पालघर जिला प्रशासन सभी नागरिकों से यह अनुरोध करता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित होने वाले इन महसूल समाधान शिविरों में भारी संख्या में पहुँचें। सरकार की इस अनूठी पहल का हिस्सा बनकर अपनी लंबित समस्याओं का समाधान करवाएं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाएं।”
— डॉ. इंदू राणी जाखड, जिलाधिकारी, पालघर
