पालघर, तृप्ति प्रमाण न्यूज़ पोर्टल
पालघर जिले के उन किसान भाइयों के लिए राहत की खबर है, जिनके नाम भूमि के 7/12 रिकॉर्ड में ‘इतर अधिकार’ (अन्य अधिकार) कॉलम में अंकित हैं। अब वन अधिकार कानून (Forest Rights Act – FRA) के दायरे में आने वाले ये हितग्राही भी अपना डिजिटल ‘किसान पहचान पत्र’ (Farmer ID) ऑनलाइन माध्यम से तैयार करवा सकेंगे।
जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और AgriStack निदेशालय के तकनीकी सहयोग से इस उद्देश्य के लिए एक विशेष डिजिटल व्यवस्था विकसित की गई है।
रजिस्ट्रेशन के उपलब्ध माध्यम
योग्य किसान निम्नलिखित तीन तरीकों में से किसी एक का चयन कर अपना पंजीकरण पूर्ण कर सकते हैं:
वेबसाइट के माध्यम से: आधिकारिक पोर्टल https://mhfr.agristack.gov.in पर विजिट करके।
मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा: गूगल प्ले स्टोर से ‘Farmer Registry MH’ नामक ऐप इंस्टॉल करके।
ऑफलाइन सुविधा: निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर संपर्क कर या स्थानीय राजस्व विभाग के तलाठी से जानकारी लेकर।
पंजीकरण प्रक्रिया: तीन सरल चरण
चरण 1: ई-केवाईसी सत्यापन
किसान अपने आधार कार्ड नंबर का उपयोग करते हुए ओटीपी या बायोमेट्रिक विधि के जरिए अपनी पहचान की पुष्टि कर सकते हैं।
चरण 2: भूमि विवरण का मिलान
इस चरण में किसान को अपनी श्रेणी का चयन करना होगा (उदाहरण के लिए: FRA लाभार्थी/हितग्राही)।
चरण 3: डिजिटल हस्ताक्षर और पुष्टि
आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से ई-साइन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, पंजीकरण संख्या किसान के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेज दी जाएगी।
नाम मिलान के आधार पर स्वीकृति प्रक्रिया
प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आधार कार्ड पर दर्ज नाम की तुलना भूमि अभिलेखों से की जाएगी:
यदि नाम का मिलान 80 प्रतिशत से अधिक होता है, तो स्वीकृति स्वतः प्रदान कर दी जाएगी।
यदि मिलान 21 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच होता है, तो स्थानीय तलाठी द्वारा इसकी जांच की जाएगी।
यदि मिलान 20 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो तहसीलदार स्तर पर विस्तृत जांच की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
सत्यापण पूर्ण होने के 24 से 48 घंटों के भीतर किसान आईडी तैयार हो जाएगी और इसे मोबाइल संदेश के जरिए किसान को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
किसान पहचान पत्र के प्रमुख लाभ
सरकारी योजनाओं की पहुंच: पीएम-किसान सम्मान निधि और अन्य सब्सिडी आधारित योजनाओं के लिए किसान सीधे अपने मोबाइल से आवेदन कर सकेंगे।
लाभ का सीधा हस्तांतरण: सरकारी सहायता राशि किसी भी मध्यस्थ के बिना सीधे किसान के बैंक खाते में जमा होगी।
ऋण सुविधा में आसानी: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अन्य कृषि संबंधी लोन बैंकों से शीघ्रता से प्राप्त किए जा सकेंगे।
डिजिटल अभिलेख की सुरक्षा: मालिकाना हक के डिजिटल रिकॉर्ड होने से भविष्य में भूमि संबंधी विवादों की संभावना कम होगी।
फसल बीमा और तकनीकी सलाह: फसल क्षति की स्थिति में बीमा राशि की प्राप्ति में तेजी आएगी, साथ ही मौसम और आधुनिक खेती से जुड़ी जानकारी सीधे फोन पर उपलब्ध होगी।
जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड ने पालघर जिले के समस्त वन अधिकार धारक किसानों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्रतापूर्वक AgriStack पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें ताकि वे केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ उठा सकें।
