पालघर में धान मिलिंग की बकाया राशि और गोदाम किराए के भुगतान का मुद्दा उठा; वसई में राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों के समाधान की मांग
वसई। पालघर जिले में आधारभूत मूल्य योजना के तहत धान खरीद और मिलिंग से जुड़े लंबित मामलों तथा वसई विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं को लेकर विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने मंत्रालय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान विधायक ने पालघर जिले की आदिवासी सेवा संस्थाओं, मिलर्स और गोदाम मालिकों की लंबित मांगों का तत्काल समाधान करने की मांग रखी।
इनमें खरीफ सीजन 2021-22 और 2022-23 की धान मिलिंग की बकाया राशि का भुगतान, वास्तविक भंडारण अवधि के आधार पर कटौती और गोदाम किराए से संबंधित निर्णय तथा पात्र लंबित गोदाम किराया भुगतान जैसे मुद्दे शामिल रहे।
इसके अलावा जर्जर बारदान के लिए संबंधित संस्थाओं या मिलर्स से राशि काटने के बजाय उचित प्रक्रिया निर्धारित करने की मांग भी विधायक की ओर से रखी गई।
विधायक ने पालघर के आदिवासी वनपट्टाधारकों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इन परिवारों की आजीविका एकमात्र कृषि मौसम पर निर्भर रहती है। इस विषय पर अलग से बैठक बुलाने की मांग भी की गई।
बैठक में मंत्री छगन भुजबल की ओर से लंबित फाइलें 2 से 3 दिनों में प्रस्तुत करने और जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिए जाने की जानकारी है। साथ ही बोनस मंजूरी को प्राथमिकता देने और भविष्य में ऐसी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था विकसित करने की बात भी कही गई।
राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों का मुद्दा भी उठा
बैठक में वसई विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्ड से जुड़े मामलों में हो रही देरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।
विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने नए राशन कार्ड जारी करने, नाम जोड़ने या हटाने, विवरण में सुधार, पता बदलने और परिवार प्रमुख बदलने जैसे मामलों में हो रही देरी की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
इसके साथ ही एजेंटों और संबंधित अधिकारियों की संभावित मिलीभगत से जुड़ी शिकायतों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी रखी गई।
विधायक ने लंबित मामलों की समीक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करने की मांग की।
विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने बैठक में पालघर के धान उत्पादकों, आदिवासी सेवा संस्थाओं, मिलर्स और गोदाम संचालकों से जुड़े लंबित मामलों के साथ-साथ वसई के राशन कार्ड संबंधी नागरिक मुद्दों पर जल्द निर्णय लेने पर जोर दिया।
रिपोर्ट : साहिल यादव
