वसई-विरार: वसई तालुका के नागरिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। आने वाले समय में जनता को अपने सरकारी कामकाज निपटाने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वसई गांव में स्थित पंचायत समिति कार्यालय के परिसर में एक भव्य और आधुनिक ‘एकीकृत प्रशासनिक भवन’ (Integrated Administrative Complex) के निर्माण को जिला नियोजन एवं विकास समिति (DPDC) ने अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को धरातल पर उतारने का श्रेय भाजपा विधायक राजन नाईक के निरंतर प्रयासों को जाता है।
पालकमंत्री की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर
पालघर में आयोजित जिला नियोजन एवं विकास समिति की उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना का खाका तैयार किया गया। पालकमंत्री गणेश नाईक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विधायक राजन नाईक ने प्रशासनिक भवन की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए प्रस्ताव पेश किया। इस लोक-हितैषी प्रस्ताव का भाजपा विधायक स्नेहा दुबे ने भी पुरजोर समर्थन किया, जिसके बाद समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस पर अपनी मुहर लगा दी।
30 लाख की आबादी को मिलेगी जर्जर दफ्तरों से मुक्ति
मौजूदा समय में वसई तालुका की आबादी 30 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसके बावजूद, तहसील कार्यालय, भूमि अभिलेख, पंचायत समिति, लोक निर्माण विभाग (PWD), सहकारी विभाग और उप-पंजीयक कार्यालय जैसे तमाम महत्वपूर्ण सरकारी विभाग अलग-अलग इलाकों में बिखरे हुए हैं। इनमें से कई दफ्तर या तो किराए की जगहों पर चल रहे हैं या बेहद जर्जर हो चुके भवनों में हैं। इस विकेंद्रीकरण की वजह से आम जनता को भारी मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता था।
पंचायत समिति परिसर की खाली भूमि का होगा सदुपयोग
बैठक के दौरान विधायक राजन नाईक ने स्पष्ट किया कि वसई पंचायत समिति के पास पर्याप्त खाली जमीन उपलब्ध है। इसी जगह पर एक आधुनिक प्रशासनिक संकुल बनाकर सभी विभागों को एक साथ लाया जा सकता है। इससे न केवल जनता के समय और पैसों की बचत होगी, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता और तेजी आएगी।
भाजपा के वसई-विरार जिला महामंत्री मनोज बारोट ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि DPDC की मंजूरी मिलने के बाद अब कागजी कार्यवाही और निर्माण की अगली प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह कदम वसई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
