पत्रकारिता से जुड़े कानूनों पर विशेषज्ञों ने दिया मार्गदर्शन, नवनियुक्त सदस्यों को नियुक्ति प्रमाणपत्र भी वितरित
वसई-विरार। वसई-विरार महानगरपालिका पत्रकार संघ की ओर से शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को पत्रकारों के लिए संवाद, दुर्घटना बीमा वितरण, नवनियुक्त सदस्यों को नियुक्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने तथा पत्रकारिता से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विवांता होटल में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया।
उपमहापौर मार्शल लोपिस ने की अध्यक्षता
कार्यक्रम की अध्यक्षता वसई-विरार महानगरपालिका के उपमहापौर मार्शल लोपिस ने की। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में विपक्ष के नेता मनोज पाटील, स्थायी समिति सभापति प्रवीण शेट्टी और पूर्व मेयर नारायण मानकर उपस्थित रहे।
इस दौरान पत्रकार संघ के सदस्यों के साथ संवाद किया गया और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
37 से अधिक सदस्यों का 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा
पत्रकार संघ की ओर से बताया गया कि वर्तमान में 37 से अधिक सदस्यों के लिए 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराया गया है। संघ की शुरुआत महज 11 सदस्यों से हुई थी, जो अब बढ़कर 37 से अधिक सदस्यों तक पहुंच चुकी है।
संगठन की इस उपलब्धि के अवसर पर सदस्यों के साथ संवाद और स्नेहभोजन का भी आयोजन किया गया। साथ ही सदस्यों को दुर्घटना बीमा से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।
पत्रकारिता के कानूनों पर पुलिस और अधिवक्ता का मार्गदर्शन
कार्यक्रम में परिमंडल-3 के पुलिस उपायुक्त शशिकांत बारोटे, परिमंडल-2 के पुलिस उपायुक्त अशोक विरकर तथा वसई न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता दिगंबर देसाई ने पत्रकारों को पत्रकारिता से संबंधित नियमों, कानूनी प्रावधानों और महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी।
मार्गदर्शन सत्र के दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में कानूनों की समझ और उनके पालन से जुड़े विषयों पर उपस्थित सदस्यों को जानकारी दी गई।
नवनियुक्त सदस्यों को नियुक्ति प्रमाणपत्र
कार्यक्रम के दौरान पत्रकार संघ के नवनियुक्त सदस्यों को नियुक्ति प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही दुर्घटना बीमा से संबंधित दस्तावेज भी सदस्यों को वितरित किए गए।
कार्यक्रम के सफल आयोजन में पत्रकार संघ के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजन के माध्यम से पत्रकारों के बीच संवाद, संगठनात्मक जुड़ाव और पत्रकारिता से जुड़े कानूनी विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।
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