तृप्ति प्रमाण ब्यूरो चीफ विनोद प्रसाद
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। करीब एक घंटे 15 मिनट तक चली इस कैबिनेट बैठक में कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में विकास, शिक्षा, ऊर्जा, सड़क निर्माण, पुलिस व्यवस्था और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
🔹 23 हजार करोड़ की विद्युत सहायता योजना को मंजूरी
कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला ‘मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना’ को लेकर हुआ। इस योजना के तहत 23 हजार 165 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इससे राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
🔹 संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर ‘पटना जू’
कैबिनेट ने संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर ‘पटना जू’ करने की स्वीकृति दी है। साथ ही, उद्यान की प्रबंधन समिति का नाम भी ‘पटना जू प्रबंधन एवं विकास समिति’ किया जाएगा।
🔹 बुनियादी ढांचे के लिए बड़े कदम
बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ: 90 किलोमीटर लंबाई में इस सड़क का निर्माण पीपीपी मोड पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगा।
बिदुपुर-दिघवारा गंगा पथ: 50 किलोमीटर लंबाई में इस मार्ग के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई।
🔹 शिक्षा और छात्र कल्याण
छात्रावास अनुदान में वृद्धि: मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत अनुदान राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति छात्र कर दी गई। इसका लाभ राज्य के 139 छात्रावासों में रहने वाले करीब 10,500 छात्र-छात्राओं को मिलेगा।
आदर्श विद्यालय विकास: सात निश्चय-3 के तहत जिला स्तर के स्कूलों और प्रत्येक प्रखंड के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 8 अरब रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई।
🔹 सामाजिक एवं पुलिस संबंधी निर्णय
मोक्ष धाम, श्मशान घाट और कब्रिस्तान के संचालन व रखरखाव के लिए 69 करोड़ 79 लाख रुपये मंजूर।
भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और गया में यातायात पुलिस के 485 नए पद सृजित किए जाएंगे।
पुलिस अवर निरीक्षक पदों में 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति के लिए आरक्षित करने का निर्णय।
साइबर अपराध इकाई के लिए नए भवन निर्माण को मंजूरी।
