खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का बड़ा फैसला
महाराष्ट्र सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य की राशन दुकानों तक खाद्यान्न की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित की जाएगी, ताकि हर महीने की 7 तारीख को ‘अन्न दिवस’ का सफल आयोजन हो सके।
पालघर सांसद डॉ. हेमंत सवरा की पहल लाई रंग
यह निर्णय पालघर के सांसद डॉ. हेमंत सवरा के प्रयासों के बाद संभव हुआ है। सांसद सवरा ने 8 जून 2026 को राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), वन नेशन वन राशन कार्ड और ई-पॉस (e-PoS) व्यवस्था से जुड़ी उचित मूल्य दुकानदारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने दुकानों तक समय पर खाद्यान्न आपूर्ति की मांग की थी।
अधिकारियों को जारी किए गए कड़े निर्देश
सांसद की पहल पर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 29 जुलाई 2026 को मुंबई-ठाणे राशन वितरण क्षेत्र के उप नियंत्रकों, सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों और खाद्यान्न वितरण अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस कदम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और पात्र लाभार्थियों को हर माह समय पर अनाज मिल सकेगा।
