बाढ़ प्रभावितों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान
पालघर जिले और वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र में जुलाई 2026 के दौरान हुई भारी अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य के सहायता एवं पुनर्वसन विभाग ने 3 अगस्त 2026 को एक विशेष शासनादेश जारी कर आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। वसई-विरार के महापौर अजीव पाटिल ने इस जनहितैषी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त किया है।
48 घंटे पानी भरे रहने की शर्त खत्म
जुलाई की शुरुआत में हुई मुसलाधार बारिश से क्षेत्र में भीषण जलभराव हुआ था, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। सरकार ने नियमों में ढील देते हुए इस बार 48 घंटे तक घर में पानी जमा रहने की बाध्यकारी शर्त को समाप्त कर दिया है। अब बाढ़ प्रभावित प्रत्येक पात्र परिवार को कपड़ों व बर्तनों के नुकसान की भरपाई के तौर पर कुल 20,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद दी जाएगी।
मकान और दुकानों के नुकसान का मुआवजा
- आवास क्षति: पूरी तरह ध्वस्त हुए पक्के या कच्चे मकानों के लिए 1.50 लाख रुपये, 50 फीसदी क्षति पर 50,000 रुपये और झुग्गियों के नुकसान के लिए 15,000 रुपये की राशि तय की गई है।
- व्यापारी और कारीगर: छोटे दुकानदारों को नुकसान के पंचनामा के आधार पर अधिकतम 50,000 रुपये, टपरी संचालकों को 10,000 रुपये तथा पारंपरिक हस्तशिल्प कारीगरों को 50,000 रुपये तक की मदद दी जाएगी।
किसान, पशुपालक और मछुआरों को संबल
पशुपालकों को राहत देते हुए दुधारू मवेशी की हानि पर 40,000 रुपये और बड़े कार्यकारी पशु पर 32,000 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, नौका और जाल के नुकसान के लिए मछुआरों को भी वित्तीय सहायता मिलेगी।
सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी राशि
शासन के निर्देशानुसार, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए पंचनामा पूरा होने के बाद पात्र लोगों की सूची तैयार होगी। मुआवजा राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी और पारदर्शता के लिए पूरी सूची जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
(तृप्ति प्रमाण ब्यूरो)
